पत्रिका की खबर के बाद बच्चों की पीड़ा पहुंची कोर्ट

कोटा. कोटा जिले के करीब पांच सौ से अधिक विद्यालयों में विद्युतीकरण नहीं होने के मामले में सोमवार को एक वकील की ओर से पेश जनहित याचिका पर अदालत ने मुख्य सचिव समेत 5 अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में 1 मई को सुनवाई होगी।

सिविल लाइंस निवासी एडवोकेट लोकेशकुमार सैनी ने राज्य के मुख्य सचिव, जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) और सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका पेश की। 

इसमें कहा कि जिले के 781 में से 501 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण ही नहीं है। इसके चलते 44 से 45 डिग्री तापमान में विद्यार्थियों को बिना पंखों के स्कूलों में बैठना पढ़ रहा है। 

पंखों के अभाव में शिक्षक भी बरामदों में बैठाकर बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं। विद्युतीकरण के लिए बजट भी काफी कम है। इस वर्ष 44 विद्यालयों को ही 15-15 हजार रुपए विद्युतीकरण के लिए बजट दिया गया है।

याचिका में कहा कि बजट के अभाव और अधिकारियों की अनदेखी के चलते विद्यार्थियों को गर्मी में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। 

इसलिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे स्कूलों में विद्युतीकरण व पंखों की व्यवस्था करें। एडवोकेट सैनी ने बताया कि अदालत ने सभी को नोटिस जारी कर 1 मई को जवाब देने को कहा है।

पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

स्कूलों में बिना विद्युतीकरण से विद्यार्थियों की परेशानी का मुद्दा राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। पत्रिका ने 18 अप्रेल को 'बिन बिजली 501 स्कूल बेहाल, 45 डिग्री में कैसे पढ़ें नौनिहालÓ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद वकील ने याचिका पेश की।