शैक्षणिक संस्थानों में सिफारिशों को लागू करने के लिए सातवें वेतन समीक्षा आयोग ने एचआरडी मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश की

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों को उनके वेतन संबंधी मामलों में न्याय मिलने का आश्वासन दिया 

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की शिक्षक बिरादरी एवं कर्मचारियों को उनके पारिश्रमिक संबंधी मामलों में न्याय मिलने का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सिफारिशों को लागू करने के लिए सातवें वेतन समीक्षा आयोग ने मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तदनुसार सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित कार्यालयों के अधिकारी शामिल होंगे और यह अपनी अंतिम सिफारिशें पेश करेगी, जो कैबिनेट की बैठक में रखी जाएंगी। 

श्री प्रकाश जावडेकर ने उम्मीद जताई कि प्रोफेसरों, स्टाफ और शिक्षा क्षेत्र के हर व्यक्ति को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘जिन लोगों को संशय है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं, मुझे उनके संदेह को दूर करने दें। हम पहले से ही इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर चुके हैं और जल्द ही उन्हें अच्छी खबर मिलेगी।’ उन्हों ने शिक्षक बिरादरी से सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और अध्ययन, परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक प्रयास करने का आग्रह किया। 


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