दिलीप शर्मा/अजमेर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 से सबक लेते हुए एक अभिनव प्रयोग किया है। इसके तहत अब परीक्षा परिणाम निकालने के साथ ही आयोग विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित सूची जारी कर देगा। इससे अभ्यर्थियों के अदालत में रिट दायर करने की प्रवृत्ति पर अब अंकुश लगेगा। आयोग का मानना है कि सूची जारी होने के बाद अदालत में अनावश्यक कानूनी विवाद के कारण समय नष्ट नहीं होगा और अभ्यर्थियों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

अध्यक्ष डॉ. ललित के. पंवार ने बताया कि आम तौर पर वही अभ्यर्थी अदालत में रिट लगाते हैं जिनके मामूली अंक कम होते हैं। वह येन-केन प्रकारेण प्रश्नों में त्रुटि ढंूढने व उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट की शरण ले लेते हैं। आयोग को इसके लिए समस्त रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करने पड़ते हैं। विशेषज्ञों को बुलवाकर उनकी राय ली जाती है। हाईकोर्ट में महंगे वकील करने पड़ते हैं। इसमें समय व आर्थिक हानि होती है।

15 से 20 प्रतिशत आरक्षित सूची से

पंवार का मानना है कि आरक्षित सूची में नाम आने के बाद अभ्यर्थी को नौकरी लगने के आसार बन जाते हैं। अनुभव यही बताता है कि मूल सूची में उत्तीर्ण अभ्यर्थी किन्हीं कारणों के चलते या अन्य बेहतर विकल्प होने के कारण ज्वॉइन नहीं करते। एेसे में 15 से 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों को आरक्षित सूची से लेना पड़ता है। इससे अभ्यर्थियों के तत्काल प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी में त्रुटि ढूंढकर हाईकोर्ट की ओर जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

69 अभ्यर्थी बाहर, 74 अंदर आए

आयोग प्रश्न पत्रों में त्रुटियों का लेकर तीन बार कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा-2013 का परिणाम घोषित कर चुका था। हाईकोर्ट में प्रश्न संख्या 69 को हटाया था। मात्र इस प्रश्न के हटाने के कारण चौथी बार परिणाम को संशोधित करना पड़ा। इस कारण 69 अभ्यर्थी बाहर गए जबकि 74 अभ्यर्थी उत्तीर्ण सूची में आ गए।