अजमेर।
 राजस्थान सरकार के पेंशनर्स को डिजिटल जीवन-प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिला कोषाधिकारी मनोजकुमार शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की सुविधा नवम्बर 2015 से लागू की गई है। 

इस सुविधा के माध्यम से पेंशनर्स अपने पेंशन वितरण एजेंसी अथवा बैंक के पास जाए बिना आधार बायोमेट्रिक का उपयोग कर जीवन प्रमाणन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

पेंशनर्स के पास आधार नम्बर होने पर इससे लिंक करके स्वयं जीवन प्रमाण-पत्र के साथ पंजीकृत कर सकते हैं। 

उन्होंने बताया कि पेंशनर्स बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट अथवा आयरिश स्केनिंग यंत्र से घर बैठे ही डिजिटल जीवन-प्रमाण पत्र जमा करवा सकते है। 

कॉमन सर्विस सेंटर, ई-मित्र कियोस्क अथवा इंटरनेट आधारित पर्सनल कम्प्यूटर पर डिजिटल जीवन-प्रमाण पत्र बनाने के लिए पीपीओ अथवा एफपीओ नम्बर, आधार कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक का विवरण पास में होना आवश्यक है।

डिजिटल जीवन-प्रमाण पत्र एक अतिरिक्त सुविधा है। इसे राज्य सरकार द्वारा एैच्छिक किया गया है। पेंशनर्स पहले की भी तरह अपना जीवन प्रमाण-पत्र बैंक में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। पेंशनर्स शीघ्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर समय पर पेंशन मिलना सुनिश्चित कर सकते हैं। 

जेईई मेन एग्जाम में ऑल इंडिया टॉप करने वाले उदयपुर के कल्पित वीरवाल को बधाई संदेश के साथ मुख्यमंत्री ने आईपेड 2 उपहार स्वरूप भेजा है। इस उपहार को लेकर कलक्टर रोहित गुप्ता, एसपी राजेन्द्र प्रसाद गोयल कल्पित के पुराना आरटीओ ऑफिस स्थित मकान पर पहुंचे और बधाई दी। 

मिठाई के साथ कल्पित और उसके पिता पुष्कर वीरवाल, मां पुष्पा वीरवाल को कलक्टर एसपी ने सरकार की ओर से इस कामयाबी के तौर पर बधाई दी। कल्पित और उसके पेरेंट्स केा मिठाई खिलाई। कल्पित को शिक्षामंत्री वासुदेव देवनानी की ओर से भी बधाई दी गई। गौरतलब है कि कल्पित वीरवाल ने जेईई मेन एग्जाम में 360 में से 360 अंक लाकर इतिहास रच दिया है। कल्पित अब जेईई एडवांस्ड की तैयारी में जुटा हुआ है। सीएम से पुरस्कार पाकर कल्पित बेहद खुश दिखा।

जयपुर.
दुनियाभर में एक मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऐसे में छोटे तबके के लोग स्वयं को सशक्त कराने की उम्मीद लिए सरकार की देहरी खटखटाते हैं। हालांकि, राजस्थान में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने भी स्वंय को तत्काल राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग की है।

मानदेय कम से कम पन्द्रह हजार करे सरकार: संघ

राजधानी में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने रविवार को मांग की कि उनका मानदेय कम से कम पन्द्रह हजार रुपए किया जाना चाहिए। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटेलाल बुनकर ने हथरोई क्षेत्र के एक होटल में सरकार के लिए यह कहा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में आंगनबाड़ी महिलाओं को मात्र 4300 रुपए का मानदेय मिलता है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि महिला पर्यवेक्षक के रिक्त 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकताओं से भरे जाएं, आशा सहयोगनियों को एएनएम के समकक्ष मानते हुए चिकित्सा विभाग में पदस्थापन किया जाए, एएनएम भर्ती में बीस प्रतिशत पद आशाओं के लिए आरक्षित कर शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश देने चाहिए।

प्रदेशाध्यक्ष शशि योगेश्वर ने बताया कि यदि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंगनबाड़ी महिला 3 मई, 14 व 15 जून को सांकेतिक कार्य बहिष्कार करेंगी। यदि फिर भी सरकार नहीं चेती तो तीन माह बाद हड़ताल की जाएगी।

जयपुर। राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए हैं। पंचायत राज विभाग के अधीन आने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों को अब केवल तीन साल में ही शिक्षा विभाग में भेजा जा सकता है। ऐसे में पंचायत राज में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की ज्यादा भर्ती हो सकेगी। यह हुए फैसले...

 
- कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री की ओर से मीडिया की ब्रीफिंग देते हुए मंत्री यूनुस खान ने यह जानकारी दी।
- उन्होंने बताया कि पंचायत राज विभाग के अधीन काम करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन आने के संबंध में अब तक 5 साल का क्लॉज था। यानी वे पांच साल पंचायत राज के अधीन काम करने के बाद ही शिक्षा विभाग में पदोन्नत हो सकते थे, लेकिन अब इस क्लाॅज को 5 साल से कम कर 3 साल करने का फैसला किया गया है।
- इसका फायदा ये होगा कि शिक्षा विभाग के उच्च पदों पर खाली पड़े पदों को भरने के लिए पंचायत राज के शिक्षक जल्दी-जल्दी शिफ्ट होंगे।
- ऐसे में शिक्षा विभाग के खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरा जा सकेगा, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
- इसके बाद पंचायत राज में खाली होने वाले पदों के लिए सरकार आमतौर पर हर साल रिक्तियां निकालकर भर्ती कर सकेगी।
- इसके अलावा कैबिनेट में कई अन्य फैसले भी किए गए।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अब बीमार और दिव्यांग कर्मचारियों को इलाज के लिए पीएफ से पैसा निकालने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ेगा। बल्कि वे स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र (सेल्फ डिक्लेयरेशन) के जरिए ही पीएफ निकाल सकेंगे।

इसके लिए श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी ईपीएफ स्कीम 1952 के अनुच्छेद 68जे तथा 68एन में संशोधन की अधिसूचना 25 अप्रैल को जारी कर दी है।

इससे पहले 20 फरवरी को ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए दो ऐसे नए व सरलीकृत कंपोजिट क्लेम फार्म (आधार और नॉन आधार) जारी करने का एलान किया था, जिन्हें नियोक्ता के हस्ताक्षर के साथ संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। इनमें फैक्ट्री बंद होने, आवास निर्माण या खरीद, बच्चों की शादी या शिक्षा तथा असामान्य जरूरतों के लिए अग्रिम लेने की खातिर किसी तरह का दस्तावेज लगाने की जरूरत खत्म कर दी गई थी। इन मामलों में कंपोजिट क्लेम फार्म आधार और नॉन आधार को ही स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र मानकर अग्रिम राशि स्वीकृत की जाएगी।

जैसलमेर. सरहदी जैसलमेर जिले में गत 24 अप्रेल को शुरू हुए एमटी (मास्टर ट्रेनर) आवासीय प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर ही गायब है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विभागीय जिम्मेदारों की ओर से आयोजित शिविर के प्रति एमटी कितने गंभीर है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग की ओर से हर साल ग्रीष्मकालीन अवकाश में अध्यापकों को गुणवत्तापरक शिक्षा में पारंगत बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जाते है और इन शिविरों से पहले संदर्भ व्यक्ति (मास्टर ट्रेनर) को प्रशिक्षण दिया जाता है। 

...फिर कैसे बनेगा अनुशासन

जानकारों की माने तो जब प्रशिक्षक ही प्रशिक्षण लेने के लिए गंभीर नहीं है, तो यहां आने वाले शिक्षकों को वे क्या सिखाएंगे। ऐसे में विद्यालयों में विद्यार्थियों को कैसे गुणवत्तापरक शिक्षा तो दूर अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाएंगे। 

38 फीसदी एमटी अनुपस्थित

ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जिला मुख्यालय पर शुरू किए गए संदर्भ व्यक्ति आवासीय प्रशिक्षण शिविर के पहले चरण में दो विषय हिन्दी व पर्यावरण विषय का शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर के पहले तीन दिनों में ३८ फीसदी एमटी अनुपस्थित रहे। जानकारों के अनुसार हिन्दी विषय में कुल 16 एमटी को प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन इनमें से 12 एमटी व पर्यावरण विषय में 18 में से नौ एमटी ही उपस्थित थे, जबकि शिविर में दोनों विषयों में 13 एमटी अनुपस्थित रहे। 

फैक्ट फाइल

- 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है जिले में। 

- 2 विषयों हिन्दी व पर्यावरण विषय में एमटी ले रहे प्रशिक्षण।

- 3 दिनों से नहीं आए संदर्भ व्यक्तियों को जारी किए नोटिस। 

- ३४ संदर्भ व्यक्तियों को दिया जा रहा है जिला मुख्यालय  पर  प्रशिक्षण। 

- 21 एमटी तीन दिन से दे रहे शिविर में उपस्थिति। 

- 13 एमटी तीन दिनों से शिविर में अनुपस्थित। 

जारी किया है नोटिस, होगी कार्रवाई

डाइट की ओर से ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण से पूर्व संदर्भ व्यक्ति एमटी का प्रशिक्षण शुरू किया गया था, लेकिन दो विषयों के पहले शिविर में 13 एमटी अनुपस्थित रहे। इन सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। सभी को नोटिस भेज दिया गया है। 

- लक्ष्मीदेवी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जैसलमेर

सिरोही

 गुलाबगंज स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का दानदाताओं के भरोसे कायाकल्प किया जा रहा है। यहां प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने को शिक्षक नहीं थे तो गांव की दो बेटियों ने साल भर बच्चों को निशुल्क पढ़ाया। नतीजतन आज प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे न सिर्फ फर्राटे से किताब पढ़ते हैं बल्कि व्यावहारिकता के मामले में भी खासे आगे हैं।

ऐसे ली पढ़ाने की जिम्मेदारी

यहां सरकारी स्कूल में प्रार?िभक शिक्षा देने के लिए एक भी शिक्षक नहीं था। ऐसे में कार्यवाहक प्रधानाचार्य व एसडीएमसी की ओर  से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षक उपलब्ध कराने की अपील की गई। इस पर गांव की स्नातक शिक्षा प्राप्त कर रही दो बेटियों ने हामी भरी और वह भी निशुल्क। गांव की दिव्या पुत्री जितेन्द्रकुमार पुरोहित और विन्रमता कुमारी पुत्री दयालाल दवे ने अक्टूबर महीने से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शैक्षणिक सत्र 2016-17 की समाप्ति तक पहली से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा दी।

जन सहयोग से बदली तस्वीर

गुलाबगंज स्कूल को ग्रामीणों व भामाशाहों का जनसहयोग भी ऐसा मिला कि स्कूल की तस्वीर ही बदल गई। स्कूल के मु?य द्वार पर गड्ढे थे। समतल नहीं होने के कारण विद्यार्थियों व शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। इस समस्या को ग्रामीणों से देखा नहीं गया और एकजुट होकर साढ़े छह सौ टोली मिट्टी डलवाई। इसके बाद स्कूल में समतीलीकरण का कार्य किया गया। यहीं नहीं बारिश में छत से पानी टपकता था। इसमें भी भामाशाह ने सहयोग किया। 50 हजार रुपए से बरामदे की मर?मत करवाकर विद्यार्थियों को राहत पहुंचाई।

क्रमोन्नत हो गया पर शिक्षक नहीं मिले

रेवदर ब्लॉक में हमेशा शिक्षकों की कमी ही रही है। गुलाबगंज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी यहीं समस्या है। जबकि यह स्कूल हाईवे पर आया हुआ है। इस स्कूल में पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए तो एक भी शिक्षक नहीं है। स्कूल क्रमोन्नत होने के बावजूद भी प्रधानाचार्य समेत 13 पद रिक्त हैं। वर्तमान में हिन्दी व्या?याता महेश शर्मा, इतिहास के व्या?याता शैतानसिंह देवड़ा समेत दो वरिष्ठ अध्यापक एवं एक शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं।स्कूल उपलब्धि

पर एक नजर

 पहली से बारहवीं कक्षा नामांकन 291 हैं

 दसवीं बोर्ड का परिणाम 80 प्रतिशत से ऊपर।

 दसवीं कक्षा के दो विद्यार्थियों का लेपटॉप के लिए चयन।

  फर्नीचर ग्रामीणों ने स्कूल को भेंट किया।

पांचवीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षक ही नहीं थे। स्वतंत्रता दिवस व एसडीएमसी बैठक में ग्रामीणों के सामने समस्या रखी तो गांव की दो बालिकाएं पढ़ाने के लिए आगे आईं। नतीजा सबके सामने हैं।

महेश शर्मा, कार्यवाहक, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलाबगंज

मैं पूर्व उत्तरप्रदेश के कुशीनगर जिले से हूं। मेरा गांव कोटा से करीब एक हजार किमी दूर है। मुझे इंजीनियर बनना है और इसके लिए कोचिंग लेना जरूरी समझा। माता-पिता और परिवार वालों ने कोटा का नाम सुना था। 


उन्होंने यहां पढऩे भेज दिया। यहां आने के पहले मैंने दिल्ली, जयपुर के साथ ही अन्य शहरों के बारे में भी सोचा था, लेकिन तुलना करने पर सबसे अच्छा कोटा ही था।' 


कोटा में आईआईटी की कोचिंग ले रहे अमित कुमार की इस बात पर कोटा गर्व कर सकता है। और करे भी क्यों न, अमित कुमार जैसे हजारों बच्चे यही कहते हैं। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम सभी ओर से स्टूडेंट्स कोटा खींचे चले आ रहे हैं। वे एक शानदार कॅरियर के लिए यहां कोचिंग ज्वाइन करते हैं और सफल होते हैं।


 'मेड इन कोटा' के इस अंक की लीड स्टोरी में गौरव शृंगी ने इस बात की ही पड़ताल की है कि आखिर कोटा कोचिंग में ऐसी क्या बात है, जो उसे अन्य शहरों से अलग और विशेष बनाती है। आप भी जानिए उन 10 पाइंट्स को। 


विश्वसनीय

सबसे बड़ा कारण यही है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में यहां के स्टूडेंट्स टॉप करते आए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां से टॉपर ही निकलते हैं। यहां पढऩे वाले बच्चों में से करीब 80 फीसदी कॅरियर में सफल हो रहे हैं। कोचिंग संस्थान पैरेंट्स का भरोसा टूटने नहीं देते हैं। 


फैकल्टी 

स्टूडेंट्स को कौन पढ़ा रहा है, इसका यहां के संस्थान बेहद ख्याल रखते हैं। आईआईटी कोचिंग के लिए आईआईटीयन और मेडिकल के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से निकले एमबीबीएस, पीजी को फैकल्टी के तौर पर रखा जाता है। फैकल्टी चयन के लिए भी एक्जाम होता है। कुछ फैकल्टी की तनख्वाह का स्लेब तो कॉर्पोरेट कंपनियों के सीईओ से भी अधिक है। 


क्लास रूम 

आधुनिकतम तौर तरीकों से पढ़ाया जाता है। हवा प्रकाश का पूरा ख्याल रखकर स्टूडेंट्स को एक अच्छा माहौल देने की भरसक कोशिश की जाती है। प्रयास रहता है कि बच्चों को लगातार बैठकर पढऩे के बाद भी थकान महसूस न हो। ऑडियो विजुअल साधनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। कोचिंग संस्थानों में प्रत्येक बैच में स्टूडेंट्स की संख्या निर्धारित है।


प्राब्लम सॉल्व सेक्शन 

कोचिंग का निर्धारित समय पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स के लिए प्राब्लम सॉल्व सेक्शन बनाया गया है। एक हॉल में कई फैकल्टी बैठती हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी विशेष बैठक व्यवस्था रहती है। बच्चे डिस्कस करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान वहीं फैकल्टी करती हैं। 


ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 

स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण होता है। जिसे उनके अभिभावक भी देख सकते हैं। इसमें अलग-अलग सवालों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होती है। यहां छात्र के अंकों की तुलना टॉपरों के साथ की जाती है। इसके लिए एंड्रॉयड ऐप तक हैं।  


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हर संडे टेस्ट 

कोचिंग संस्थानों में प्रत्येक बैच का नाम अलग-अलग होता है। जैसे 11वीं के स्टूडेंट्स बुल्स आई, बारहवीं के स्टूडेंट्स की बैच का नाम स्टर्लिंग। एडमिशन के समय सभी स्टूडेंट्स एक ही स्तर से पढ़ाई शुरू करते हैं। इसके बाद प्रत्येक रविवार टेस्ट लिए जाते हैं और उनमें प्रदर्शन के आधार पर स्टूडेंट्स को अलग-अलग बैचों में बांट दिया जाता है। बैचों के नाम ए0, ए1, ए2, ए3, ए4, बी1, बी2 व बी3 आदि होते हैं। 


पैनी निगाह 

कोचिंग संस्थानों में सभी बैचों में पढ़ाई का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे ए0 बैच में होनहार बच्चे शामिल होते हैं। इसके नीचे के बैच के छात्रों को ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ऐसे में फैकल्टी इन बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करती है। रिव्यू टेस्ट का रिजल्ट अभिभावकों को भेजा जाता है। 


फैकल्टी जिन स्टूडेंट्स को संभावित टॉपर मानती है, उन्हें निजी स्तर पर पढ़ाई एवं मार्गदर्शन की व्यवस्था होती है। ऑनलाइन टेस्ट पेपर एवं प्रत्येक रविवार को आयोजित टेस्ट से स्टूडेंट्स का विश्लेषण होता है। प्रत्येक टेस्ट में टॉप-50 स्टूडेंट्स के साथ कड़ी मेहनत की जाती है।


एक्मोडेशन 

हजारों बच्चों के रहने के लिए कोटा में सैंकड़ों होस्टल, पीजी रूम और प्रायवेट रूम उपलब्ध हैं। हर बजट में कमरे मिलते हैं। एयरकंडिशनर वाले रूम, कूलर वाले कमरे सबकुछ मौजूद हैं। गल्र्स के लिए पूर्ण सुरक्षा वाले कमरे और होस्टल भी हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी एक इलाके में ही रहने की सुविधा है। शहर के हर कोने में बेहतर एक्मोडेशन उपलब्ध है। 


स्वादिष्ट भोजन 

मैस की सुविधाएं हर इलाके में मौजूद है। पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना आसानी से मिल जाता है। पिज्जा, बर्गर के साथही चाइनीज, इटेलियन फूड की पूरी रैंज भी उपलब्ध है। कोटा की कचौरी तो है ही। 


पीसफुल सिटी 

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के आंकड़े बताते हैं कि कोटा में क्राइम लगातार घट रहा है। छुटपुट वारदातों के अलावा कभी कोई बड़ा अपराध यहां नहीं देखा जाता है। गल्र्स के लिए भी बेहतर माहौल है। किसी भी प्रकार के अपराध को पनपने से पहले की खत्म करने पर भी यहां अच्छा कार्य हो रहा है। 


टाइम टेबल 

6 बजे सुबह से सभी कोचिंग्स में फस्र्ट बैच शुरू 

10 बजे रात तक कोचिंग में पढ़ाने का सिलसिला  

7 घंटे स्टूडेंट्स के बीतते हैं कोचिंग संस्थान में 

4 घंटे का करीब होमवर्क दिया जाता है 

6 घंटे की नींद का वक्त मिलता है हर स्टूडेंट को